गिरिडीह की विद्युत समस्याओं को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ का प्रतिनिधिमंडल विद्युत महाप्रबंधक से मिला

रांची। झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति क्षेत्र गिरिडीह के जीएम अरविंद कुमार से मिलकर गिरिडीह के अंदर विभिन्न डिवीजन सबडिवीजन में कार्यरत विद्युत कर्मियों से संबंधित मांगों पर वार्ता की गई।उन्हें ज्ञापन सौंपा गया ज्ञापन के आलोक में जीएम अरविंद कुमार ने श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय को आश्वस्त करते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर विद्युत कर्मियों से संबंधित एरियर का भुगतान ,मंथली पेमेंट, जिन कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है।उनको रखने की प्रक्रिया सुरु किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के विभिन्न डिवीजन में कार्यरत एजेंसियों के खिलाफ मिली शिकायत को लेकर स्पष्टीकरण देने की भी बात कही है।झारखंड ऊर्जा विकास समिति के अध्यक्ष अजय ने बताया कि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र गिरिडीह के अंदर बहुत सारी खामियां है।जिसमें प्रमुख रुप से जितने भी क्रमी काम कर रहे हैं।उन्हें सुरक्षा से संबंधित कहीं कोई समान नहीं दिया जा रहा है।वही उनको पहचान पत्र मंथली पेमेंट में भी धांधली की जा रही है। साथ ही 2017 से लेकर अभी तक का एरियर भुगतान नहीं हो पाया है।लेकिन आज की वार्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही है।हमें विश्वास है कि 15 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान जीएम कार्यालय से कर लिया जाएगा।आज के वार्ता कार्यक्रम में संघ के महामंत्री अमित कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष विजय सिंह, बालगोविंद महतो,दिलीप सिंह, सुभाष कुमार सिंह सहदेव कुमार महतो, राम कुमार बिंद, अमित कुमार, तिलक पंडित ,संतोष मोदक दूधेश्वर महतो,भागीरथ महतो, राजेश रवानी ,हरी प्रसाद महतो ,विपिन कुमार, संतोष यादव, गौतम कुमार महतो, बाल गोविंद महतो ,दिलीप सिंह ,दिनेश कुमार महतो, दिलीप महतो, बीरबल सिंह ,ईश्वर महतो ,धर्मेंद्र महतो, श्रीकांत सिंह ,प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य कर्मी शामिल हुए।

जीएम को सौंपा गया ज्ञापन की प्रति
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सेवा में महा प्रबन्धक-सह-मुख्यअभियन्ता
विधूत आपूर्ति क्षेत्र गिरिडीह
विषय : गिरीडीह विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत कर्मियों को एरियर भुगतान किए जाने एवं अन्य समस्याओं के संबंध में
 मान्यवर आपको अवगत कराते हुए झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ आपका ध्यान ऊर्जा निगम की
ओर से वर्ष 2017  सप्लाई / संचरण  में सुरु किये गए  एजेंसी प्रथा की ओर दिलाते हुए कहना चाहता है की जब से यह प्रथा सुरु की गई तब से लेकर आज तक एजेंसियों के द्वारा  कार्यरत विद्युत कर्मियों का शोषण लगातार जारी है ।
निगम के अंदर कार्यरत  एजेंसिया हर माह लगभग 28 % मुनाफा निगम से कमा रही है मगर विधुत कर्मियों को समय पर माहवारी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में विधुत आपूर्ति क्षेत्र  गिरिडीह में कर्मियों को जब से एजेंसी प्रथा लागु है तब से लेकर आज तक तीन से लेकर चार महीने तक माहवारी का भुगतान नहीं हो पा रहा है वही 2017 से लेकर वर्तमान तिथि तक श्रम विभाग की ओर से लगभग एक दर्जन बार दर में बढ़ोतरी हुई है मगर अभी तक उस बढ़े हुए दर का एरियर कर्मियों को जोड़कर नहीं दिया गया है। 
 मान्यवर एक ओर निगम इतने घाटे में जा रहा है वही एजेंसियों को 2017 से लेकर 2021 तक लगभग 75 करोड़ से भी ज्यादा की राशि कमिसन के रूप में ले चुकी  है जिसपर निगम की ओर  से रोक लगाया जाना चाहिए और पूर्व की ब्यवस्था बहाल करनी चाहिए ।
राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पूर्व की कई जनसभाओं में अनुबंध एवं एजेंसी प्रथा समाप्त करने की बात कही थी । 
झारखंड ऊर्जा विकास समिति की ओर से निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखा जा रहा है जो निम्न है … 
(1 ) एजेंसी प्रथा समाप्त कर पूर्व की तरह निगम की ओर से मानव दिवस को रखा जाय। 
(2 ) निगम की ओर से निकाले जाने वाली नियुक्ति में निगम के अन्दर विभिन एजेंसियों में कार्यरत विद्युतकर्मियों के लिए प्राथमिकता तय की जाय। 
(3 ) 2017  से लेकर 2021 तक राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा तय किये गए दर का एरियर भुगतान  सप्लाई / संचरण के सभी एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन में सुनिश्चित किया जाय।  चुकी रांची ,दुमका के कुछ डिवीजन सब डिवीजन में कुछ एजेंसियों ने भुगतान की प्रक्रिया सुरु कर दिया है मगर अभी तक गिरिडीह आपूर्ति क्षेत्र में अभी तक शुरू नहीं की गई है जिसको शीघ्र पूरा कराई जाए।
(4 ) पूर्व से कार्यरत कर्मियों को कुछ एजेंसियों द्वारा हटाकर नए लोगो को रखा गया है।इसमें पूर्व कर्मियों का समायोजन सुनिश्चित किया जाय।