अधिवक्ता सुरक्षा कानून सरकार लागू करें -रामदेव यादव

मेदिनीनगर: पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सह झारखंड स्टेट बार काउंसिल के भावी सदस्य रामदेव यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून सरकार अविलंब लागू करे। उन्होंने संघ कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विभिन्न जिलों में अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें धमकी भी दी जाती है। इसके बावजूद भी अधिवक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित कोई पहल सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। जबकि अधिवक्ता जनता को न्याय दिलाने के लिए इमानदारी पूर्वक काम करते हैं। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है।उसी प्रकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भी अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करे। श्री यादव ने एगारह सूत्री मांगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि केंद्र व राज्य सरकार अधिवक्ताओं के मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है।तो आने वाले समय में अधिवक्ताओं के हक एवं सुरक्षा को लेकर आंदोलन की शुरुआत पलामू से ही किया जायेगा। झारखंड सरकार अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू कर कल्याण कोष अविलंब लागू करे,सरकारी स्तर पर प्रत्येक अधिवक्ताओं को दस लाख रुपए का टर्म जीवन बीमा एवं पाँच लाख का मेडिक्लेम लागू किया जाए। साथ ही साथ युवा अधिवक्ताओं को पाँच वर्ष तक दस हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि दिया जाए।उन्होंने सरकार से मांग किया कि प्रदेश के संघ पदाधिकारियों एवं सदस्यों सहित जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचित अध्यक्ष एवं महासचिव को सरकारी अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाए। प्रेस वार्ता में अधिवक्ता मदन मोहन सिंह, ललित शुक्ला, वीरेंद्र कुमार तिवारी, शंकर त्रिपाठी, संजय पांडे व अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।