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रामगढ़: समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के तहत शनिवा को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती शांति बागे के द्वारा उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई कि समेकित बाल संरक्षण योजना जोखिम एवं कमजोर बच्चों को बेहतर देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत विधि से विवादित तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को उचित देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास, सामाजिक एकीकरण आदि के माध्यम से उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला बाल संरक्षण इकाई रामगढ़, किशोर न्याय बोर्ड रामगढ़, बाल कल्याण समिति रामगढ़, विशेष किशोर पुलिस इकाई रामगढ़ एवं चाइल्डलाइन रामगढ़ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों के द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को किए गए कार्यों एवं उनके समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने समस्याओं के निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
*समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जोखिम में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों एवं विधि से विवादित बच्चों के पुनर्वास एवं पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रायोजन एवं पालन पोषण (स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर), पश्चात वर्ती देखरेख (आफ्टर केयर), संप्रेषण गृह (ऑब्जरवेशन होम), बालगृह, चाइल्ड लाइन के माध्यम से जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं उनके माध्यम से बच्चों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली। मौके पर उपायुक्त ने और भी प्रभावी तरीके से कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने का निर्देश दिया।*
*बैठक के दौरान उपायुक्त ने सखी वन स्टॉप सेंटर एवं स्वाधार गृह के माध्यम से हिंसा से पीड़ित सभी उम्र की महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, परामर्श एवं मनोसामाजिक परामर्श तथा अस्थाई आश्रय की सुविधा व कठिन परिस्थितियों में रहने वाली, घरेलू हिंसा की शिकार, परिवार से सताई हुई बेसहारा एवं जरूरतमंद महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने विगत 3 वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटर एवं स्वाधार गृह के माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी ली वहीं उन्होंने केंद्र के संचालन के दौरान आ रही समस्याओं की भी जानकारी ली। मौके पर उपायुक्त ने महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना प्राप्त होने पर त्वरित उस पर कार्यवाही करते हुए महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
समेकित बाल संरक्षण योजना के सफल संचालन हेतु उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं बालिकाओं व बच्चों को लाभ देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने चाइल्डलाइन 1089 लाइन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोरोना काल में माता एवं पिता दोनों को खोने वाले दो बच्चों को पीएम केयर योजना के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया। वही उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को उनके उनके क्षेत्रों में वैसे बच्चे जो कि कोरोना काल मे अपने माता एवं पिता दोनों को खो चुके हैं की पहचान करते हुए उन्हें भी पीएम केयर योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी डालसा सचिव, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सिविल सर्जन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रम अधीक्षक रामगढ़ क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।