गुलामी प्रथा को केंद्र व राज्य सरकार समाप्त करे- बीनू सिंह

मेदनीनगर :देश आजादी के बाद भी गुलामी प्रथा लागू है। जिसे जनहित में अभिलंब केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर इसे समाप्त करें। उक्त बातें राकपा के झारखंड संगठन मंत्री बीनू सिंह ने हमीदगंज स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने कहा कि जनता के माथे पर लगी गुलामी का कलंक को हटाए। आजादी के पूर्व खास महल का कलंक आज भी लोगों के माथे पर लगा हुआ है। जिसे समाप्त करने में सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया। लेकिन नगर निगम के नए वार्डों में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को मुहैया नहीं कराई गई है। इसके बावजूद भी झारखंड सरकार बाद जबरन होल्डिंग टैक्स वृद्धि कर टैक्स की वसूली कर रही है। नगर निगम से सटे हुए सिंगरा गांव निगम में समाहित कर दिया गया है। लेकिन इन क्षेत्रों में खेती योग्य जमीन भी है, जिस पर नगर निगम के लोग जबरन टैक्स वृद्धि का कर वसूली कर रहे हैं। गरीब, खेतिहर ,मजदूर, किसान टैक्स देने में लाचार हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग या तो अपना घर जमीन बेचकर पलायन करेंगे। या आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स वृद्धि का जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनहित में आंदोलन करने पर बाध्य होगी। जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। उन्होंने हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह से मांग किया की खास महल लीज नवीकरण एवं नगर निगम में बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री से वार्ता कर जनता को राहत दिलाने का कार्य करें।पलामू प्रमंडल की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।श्री सिंह ने कहा कि पलामू प्रमंडल देश आजादी के बाद से ही अकाल ,सुखाड़ एवं पलायन के नाम से जाना जाता है। आज भी यहां के शिक्षित बेरोजगार युवकों को कोई भी रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी प्रमंडल वासियों ने अपनी सजगता को दिखाते हुए नक्सलवाद को समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब बेरोजगारी के अभाव में लोग पुनः नक्सलवाद की ओर कहीं रुख ना अपना लें। यह एक चिंता का विषय है। इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार को विशेष रुप से ध्यान देने की जरूरत है। विधायक प्रतिनिधि अजीत सिंह ने कहा कि झारखंड समेत पलामू प्रमंडल में बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण सरकारी कार्य के निर्माण के लिए बालू स्टॉकिस्ट का सूची जारी कर जनता को स्टॉक से बालू लेने का आग्रह किया है।उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक भी बालू के स्टॉकिस्ट नहीं है।यहां पर झारखंड सरकार अभिलंब बालू स्टॉकिस्ट की व्यवस्था करें ।ताकि जरूरतमंद लोग बालू का उठाव कर सकें। प्रेस वार्ता में सूर्या सिंह व अन्य उपस्थित थे।