जन वितरण प्रणाली में राज्य सरकार बरत रही लापरवाही : सांसद बीडी राम

मेदिनीनगर: भारत सरकार देश के गरीब एवं असहाय लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विगत कोरोना काल से ही प्रयासरत है। कोरोना संक्रमण के दौरान गरीब असहाय लोगों को पेट भरना मुश्किल हो गया था।जिस मध्य नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी ने भारतीय खाद्य निगम के द्वारा देश के गरीब जनता को जन वितरण प्रणाली के तहत निशुल्क चावल, गेहूं ,दाल ,नमक देने की योजना चलाए।

जिसका झारखंड में सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है ।और इस योजना का लाभ राशन कार्ड धारियों को समय पर नहीं मिल रहा है ।उक्त बातें पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद बीडी राम ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि एफसीआई के गोदाम से प्रत्येक माह के 15 तारीख को झारखंड राज्य खाद्य निगम के द्वारा राशन का उठाव कर प्रत्येक प्रखंडों में स्थित गोदामों में पहुंचाना है।और उस गोदाम से प्रत्येक पीडीएस की दुकानों में डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री को दिया जाना है जो समय पर नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार के संबंधित पदाधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं।साथ ही साथ झारखंड सरकार भी उदासीन रवैया अपनाएं हुई है। जो जनहित में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभुकों से संपर्क स्थापित करना।और निशुल्क अन्य वितरण योजना के बारे में बताना। जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण करना।उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण किया।जिसमे तीन दुकानें बंद पाई गई। जबकि जो दुकानें खुली हुई थी उसमें राशन समय पर नहीं उपलब्ध कराए जाने की जानकारी प्राप्त हुआ।साथ ही साथ स्टॉक रजिस्टर का संधारित इन दोनों दुकानों द्वारा नहीं किया जा रहा है।और ना ही सूचना पट लगाया गया है।लाभुकों की सूची संधारित नहीं है वितरण रजिस्टर भी नहीं रखा गया है।इसके अतिरिक्त यह जानकारी मांगने पर गत माह में ऐसे कितने लाभुक हैं जो राशन प्रत्येक माह किसी कारणवश लेने से वंचित रह गए थे।नियमानुसार यह सभी रजिस्टर विक्रेता को रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी सांसदों से जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण कराने का एक ही उद्देश्य है।कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दिये जा रहे मुफ्त राशन उन्हें सही समय पर मिल रहा है या नहीं।

सांसद श्री राम ने कहा कि जब शहरी क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली की हाल यह है तो प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा।इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राशन की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर की जा रही है ।जिस पर रोक लगनी चाहिए ।जो लाभुक अपना राशन का उठाव उक्त माह में नहीं करते हैं ,तो उन्हें दूसरे माह में राशन नहीं दिया जाता है ।उन्होंने कहा कि राशन वितरण में झारखंड राज्य खाद्य निगम घोर लापरवाही बरत रही है ।प्रेस वार्ता में विजय ओझा ,सुनील पांडे ,अविनाश सिन्हा छोटू , सोमेश सिंह शामिल थे।