विधानसभा सत्र में विधायक ममता देवी ने कई मुद्दों को उठाया

गोला के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का मुद्दा उठाया

क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को जोरदार ढंग से रखा

रांची/रामगढ़। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान रामगढ़ विधानसभा के विधायक श्रीमती ममता देवी ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से गोला प्रखण्ड के साड़म डुमर बेड़ा गाँव में बिजली कनेक्शन होने बावजूद अभी तक बिजली नहीं पहुंचने के मामले को सदन में उठाया। विधायक ने सदन में कहा कि साड़म डुमर बेड़ा गाँव में 3 वर्ष पूर्व प्रत्येक घर में बिजली का मीटर लगा दिया गया था।परन्तु गाँव में अभी तक बिजली का खंभा तार एवं ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। एवं एवं ग्रामीणों को बिजली बिल भी भेजा जा रहा है। यह गाँव सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जिससे वहां के स्थानीय ग्रामीणों को काफी असुविधा हो रही है। ग्रामीणों एवं मेरे द्वारा भी बार – बार विभाग को सूचित किया गया। परंतु अभी तक विभाग के द्वारा कार्य की शुरूआत धरातल पर नहीं हो पाई है।
विभागीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि विभाग द्वारा साड़म डुमर बेड़ा गाँव में बाँस – बली हटा कर बिजली का खंभा लगाकर ट्रांसफार्मर स्थापित करने के कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिसे माह जून 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । विभाग द्वारा साड़म डुमर बेड़ा गाँव में आगामी 03 माह के अंदर 1.08 किमी 11 केमी लाईन बनाने एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने का लक्ष्य है ।
विधायक ने झारखंड में कृषि ऋण माफी योजना मैं कई किसानों को हो रही परेशानियों से सदन को अवगत कराया। विधायक महोदया ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित कृषि ऋण माफी का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है । कृषि ऋण माफी योजना में राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि बहुत ऐसे किसान है।जिनका अभी तक उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे किसान जिनका खाता एनपीए हो गया है।उन्हें कृषि ऋण माफी योजना से वंचित रखा गया है। विधायक महोदय ने सदन में मांग किया कि सरकार कृषि ऋण माफी योजना से राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त करते हुए एनपीए हुए किसानों को भी कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने का विचार गरीब किसानों के हित में करे।
विभागीय मंत्री ने कहा कि झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना अन्तर्गत प्रत्येक कृषक परिवार से मात्र एक मानक केसी सी ऋणधारी कृषक को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है । उक्त के आलोक में e – KYC हेतु राशन कार्ड की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है। प्रथम चरण में झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना अन्तर्गत केवल मानक कृषि ऋण को माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है । वर्त्तमान में एनपीए हुए किसानों को भी झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने के प्रस्ताव पर हमारी सरकार विचार कर रही है। बहुत जल्द एनपीए हुए किसानों को भी कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा।