वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में एक लाख 101 करोड़ का बजट पेश किया
बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य,पानी,रोजगार, बिजली पर विशेष फोकस
रांची। झारखंड के वर्ष 2022-23 का आम बजट विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने पेश किया। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। झारखंड के विकास को देखते हुए सदन में एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ का बजट रखा गय। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और स्वरोजगार पर जोर दिया गया है।
बजट 2022-23 की महत्वपूर्ण बातें :-
वितीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.01.101.00 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट का आकलन है. व्यय के लिए 76,27330 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 24,327.70 करोड़ रुपये का है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्थापना व्यय में 43,84200 करोड़ रुपये, राज्य स्कीम (राज्यांसहित) में 40,353.28 करोड़ रुपये केन्द्रीय सेक्टर स्कीम में 3.61284 करोड़ रुपये तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) में 13292.90 करोड़ रुपये, यानि कुल 10110100 करोड़ रुपये की आय-व्ययक विवरणी तैयार की गई है।
बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाय, तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31.896.64 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37 313:22 करोड़ रुपये तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 31.891.14 करोड़ रुपये उपबंधित किये गये हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 24,850.00 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 13,76284 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहायता से 17.405.74 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27,006.58 करोड़ रुपये, लोक से करीब 18,00000 करोड़ रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75.84 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में आई 7.3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में झारखण्ड में 4.7 प्रतिशत की गिरावट आयी।
सरकार की दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय 2021-22 में विकास दर Constant Price पर 8.8% होने का अनुमान है। Current Price पर यह विकास दर 14.5% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में Constant तथा Current Price पर क्रमशः 6.15% तथा 10.72% अनुमानित है।
आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 11.28647 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.81% है।
सामाजिक प्रक्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक प्रक्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27%, 20%शिक्षा में 6.5% तथा खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोत्तरी की गई
कुल 1.200 कि०मी० पथों Widening Strengthening/Riding Quality Improvement, 20 पुल-पुलिया का निर्माण कार्य
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राज्य संपोषित योजना का विस्तार करते हुए इसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में Launch करने का प्रस्ताव है। वर्तमान श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (SKIPA) परिसर में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर इसके नये भवन के निर्माण
आगामी वित्तीय वर्ष में गुमला, चतरा, लोहरदगा एवं बोकारो में समाहरणालय भवन तथा चतरा, सिमडेगा, बगोदर एवं जामताड़ा का अनुमण्डलीय कार्यालय भवन के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।
साहेबगंज में Multi Modal Terminal के नजदीक Industrial-cum-Logistic Park का निर्माण प्रस्तावित है।
राज्य में व्यावसायिक वाहनों के जाँच ऑटोमेटेड उपकरणों के माध्यम से करने हेतू Automated Testing Station का निर्माण
राज्य वासियों को सस्ते दर पर Air Ambulance की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा Wet Lease पर एक Air Ambulance रखने का लक्ष्य। साहेबगंज में हवाई अड्डा के निर्माण।
Solar Power Plant से आगामी वर्षों में इससे 1,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव है।
Asset Reconstruction Corporation के माध्यम से रुग्ण उद्योगों (Sick industires) के Revival के लिए पैकेज तैयार किये जायेंगे।
राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारम्भ किये जाने की योजना हैं। इसके अतिरिक्त इन शहरों में मॉडर्न अन्तर्राज्यीय बस अड्डों का निर्माण लोक-निजी भागीदारी के आधार पर कराये जाने की योजना है।
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राज्य गठन के बाद पहली बार राँची एवं देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।
नये सचिवालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। राज्य के विभिन्न डैम/ जलाशयों में जलक्रीड़ा के अवसर उपलब्ध कराये जाएँगे तथा
विभिन्न जलाशयों को जोड़कर टुरिस्ट सर्किट विकसित किये जायेंगे।
झारखण्ड के छात्र-छात्राओं के उच्चत्तर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने हेतु Guruji Credit Card Scheme प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।
रिनपास, कांके, राँची की खाली जमीन पर PPP मोड पर मेडिको सिटी की स्थापना का प्रयास।
सरायकेला खूँटी तथा लोहरदगा जिला अस्पतालों को Upgrade किया जायेगा। डायलिसिस, एसएनसीयू, आईसीयू, ब्लड बैंक, जन औषधि स्टोर आदि को शामिल करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, विशेष रूप से जिला अस्पतालों में सेवाओं का विस्तार किया जाना ।
राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए हाट बाजार में मोबाईल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अत्यंत कमजोर जनजातीय समुदाय ( PVTG) के परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाईक एम्बुलेंस सेवाएं आरंभ करना ।
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किये जाने का प्रस्ताव है। इससे पांच लाख नये परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह एक किलोग्राम दाल एक रुपये की दर से दाल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करायी जायेगी।
मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के दायरा को बढ़ाते हुए अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं की भाँति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी यूनाईटेड किंगडम एवं नॉर्दन आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यथा विश्वविद्यालय, आदि में मास्टर्स (Masters) / (M-Phil) Full Degree Programme
ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। नामकुम में अवस्थित Biodiversity Park को PPP Mode के तहत Eco Tourism Park के सिद्धान्त पर विकसित करने का प्रस्ताव है।
राज्य के विभिन्न जलप्रपात में आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा जैसे स्कायवाक् (Skywalk), रोपवे इत्यादि जिससे पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।
राज्य में युवाओं के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं • खेल विकास हेतु राज्य के गाँवों में सिदो-कानू युवा क्लब की स्थापना की जायेगी।
कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की राजधानी राँची में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।
युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से Start up Fund बनाने का प्रस्ताव है।
Digital Technology का प्रयोग बढ़ाते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को paperless माध्यम से उनके वेतन का भुगतान करेंगे।
आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कुल 13 विभाग द्वारा आउटकम बजट का गठन किया गया है. जिसके अंतर्गत कुल 314 योजनाओं को आउटकम बजट में सम्मिलित किया गया है। और लगभग 39 हजार करोड़ रुपये कर्णांकित की गयी है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें
एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 100 गाँवों का चयन माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जायेगा। इन चयनित गाँवों का Gap Analysis कर विभिन्न योजनाओं से Convergence करते हुए इन गाँवों का समग्र विकास किया जायेगा।
लगभग 40 हजार लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्त्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य है।
आगामी वित्तीय वर्ष में जमीदारी बाँधों / तालाबों एवं 193 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन एवं 300 चेकडैम के निर्माण का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य सरकार द्वारा State Fund से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से उपलब्ध कराने की योजना।
सखी मंडलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री हेतु बड़ी संख्या में Palash Retail Outlets खोले जायेंगे।
ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पंचायत ज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को गर्म पोशाक (Woollen Uniform) वितरित करने की योजना लागू की जायेगी।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में एक-एक जल शोधक यंत्र (Water Purifier) की आपूर्ति करने की योजना है। मध्याहन भोजन के अन्तर्गत अतिरिक्त पोषाहार यथा- अण्डा एवं फल के लिये 136 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संप्राप्ति हेतु ज्ञानोदय योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान लैब का अधिष्ठापन तथा डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों को 42,000 टैब उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पुस्तकालय का निर्माण किया जायेगा। राँची में Competition की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए एक वृहद् Reading Room का निर्माण कराया जायेगा।