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डीवीसी अब झारखंड में नहीं करेगा लोड शेडिंग

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की पहल ने दिखाया रंग

रात 12:00 बजे से विद्युत आपूर्ति हो जाएगी सामान्य

रांची। दामोदर वैली कारपोरेशन पिछले कुछ महीनों से अपने कमांड एरिया के 7 जिलों में बिजली आपूर्ति में कटौती कर रखा है। झारखंड सरकार द्वारा डीवीसी के बकाए राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में कटौती की जा रही है । जिसके कारण आम जनमानस त्राहिमाम करने लगा है। बीबीसी कमांड एरिया के उद्योग धंधे लगभग चौपट हो गए हैं। इस विषय पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले 3 दिनों से काफी सक्रियता दिखाई। जिसके बाद इसका आंसर शुक्रवार को देखने को मिला है।अब शुक्रवार रात 12 बजे से डीवीसी अपने कमांड एरिया में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति करेगा।डीवीसी द्वारा की जा रही 12-14 घंटे की लोड शेडिंग अब नहीं की जायेगी। ये सहमति झारखंड सरकार व डीवीसी के बीच रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में शुक्रवार को बनी। बैठक में झारखंड सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी के अलावा कई अधिकारी शामिल हुए। वहीं डीवीसी की ओर से डीवीसी चेयरमैन आरएन सिंह , सेक्रेटरी पी मुखोपाध्याय व डीवीसी के अन्य विभागों के वरीय अधिकारी थे।

झारखंड सरकार ने डीवीसी चेयरमैन को किया आश्वस्त

डीवीसी के साथ आज कई मुद्दों पर झारखंड सरकार की वार्ता हुई। जिसमें डीवीसी चेयरमैन को आश्वस्त किया गया कि बकाया का भुगतान किस्त के तहत सरकार करती रहेगी। सोमवार को डीवीसी के बकाया मामले में फिर बैठक होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीवीसी की बिजली कटौती से राज्य के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा आदि जिलों की बड़ी आबादी प्रभावित हो रही थी। इससे डीवीसी के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। सहमति के बाद अब बिजली कटौती डीवीसी नहीं करेगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा था कि डीवीसी के 14-15 घंटे की लोड शेडिंग से राज्य के सात जिलों में बिजली की विकट समस्या बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में डीवीसी द्वारा कमांड एरिया में की जा रही बिजली कटौती को लेकर शिक्षा मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को भी अवगत कराया था। सीएम के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने 20 जनवरी को बैठक की थी।जिसमें शिक्षा मंत्री ने डीवीसी चेयरमैन को झारखंड बुलाने का निर्देश दिया था। 25 जनवरी को फिर शिक्षा मंत्री ने जेयूएसएनएल के एमडी केके वर्मा को अपने आवास पर तलब किया था और पूरी जानकारी ली थी।

डीबीसी कमांड एरिया के चेंबर ऑफ कॉमर्स आंदोलन की बनाई थी रणनीति

डीवीसी कमांड एरिया के 7 जिलों के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विद्युत कटौती के खिलाफ आंदोलन की रणनीति को लेकर गुरुवार को रामगढ़ में बैठक किया था। रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर आयोजित बैठक में झारखंड सरकार और डीवीसी के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनी थी। लेकिन इस आंदोलन के पूर्व ही झारखंड सरकार ने मामले को निपटा लिया है। वही हजारीबाग के विधायक मनीष जयसवाल ने 31 जनवरी को इसी मुद्दे पर हजारीबाग बंद का आह्वान किया था।