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भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को लिखा पत्र

जिला के डिग्री कॉलेजो को अनुदान राशि को देने की मांग

रामगढ़ । भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव को खुला पत्र लिखा है।पत्र के माध्यम से संबंध डिग्री महाविद्यालय के अनुदान राशि रोके जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए अविलंब निर्गत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार 2005 में जिसका मुख्यमंत्री उस समय अर्जुन मुंडा हुआ करते थे। उन्होंने 2005 में स्थाई संबंध डिग्री महाविद्यालय कर्मियों की आर्थिक तंगी को देखते हुए अनुदान राशि देने की कार्य शुरू किया था।जो लगभग 15 साल से मिलते आ रही थी। २०१९/ २०२० की अनुदान की राशि मार्च में ही मिल जाना चाहिए था।

सरकार से अनुदान की राशि भी रोक दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण

लेकिन जेएमएम एवं कांग्रेस की मिली जुली सरकार पहली बार अनुदान की राशि रोक दी है।एक तरफ लॉकडाउन की मार वेतन भी समय पर नहीं मिल पा रही है।दूसरी तरफ सरकार से अनुदान की राशि भी रोक दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। डिग्री महाविद्यालय कर्मियों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गया है।कॉलेज कर्मियों की मांग अंगीभूत या घाटा अनुदान करने की सरकार से लंबे वर्षों से चल रही है। यही जेएमएम एवं कांग्रेस की मिली जुली सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन २०१४ में कॉलेजों की अंगीभूत या घाटा अनुदान करने के लिए प्रशासनिक भौतिक सत्यापन भी कराये थे। लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए रामगढ़ जिला में चार स्थायी डिग्री महाविद्यालय सीएन कॉलेज,जेएम कॉलेज, पीटीपीएस कॉलेज, जुबली कॉलेज जो 40 वर्षों से जिला में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। पूरे राज्य में ऐसे कॉलेजों की संख्या 50 के लगभग है। इसमें आधा से ज्यादा लगभग कालेज कर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं।अर्थात भाव में रोगी होकर मर गए एवं मर रहे हैं।

शीर्ष नेताओं से राय लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी

एक तरफ सरकार उच्च शिक्षा की विकास की बात करती है। दूसरी तरफ ऐसे कालेजों पर सरकार ध्यान नहीं देती है। इसी गलत नीतियों के कारण उस शिक्षा की विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड राज्य पीछे है। इसमें शिक्षाविदों प्रबुद्ध लोगों बुद्धिजीवियों एवं नेताओं को भी पहल करने की आवश्यकता है।अगर जरूरत पड़ा तो राजपाल से भी समस्याओं को अवगत कराया जाएगा।इसमें हम सभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। वरीय एवं शीर्ष नेताओं से राय लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

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