रैयत विस्थापित मोर्चा ने कथारा महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया

बेरमो (बोकारो)। रैयत विस्थापित मोर्चा सी. सी. एल. जंरगडीह परियोजना, कथारा क्षेत्र का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कथारा महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष किया गया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगेंद्र महतो पुर्व विधायक, फागु बेसरा, अध्यक्ष रैविमो सह महासचिव झामुमो शामिल हुए। मोर्चा के अध्यक्ष फागु बेसरा ने विस्थापित/प्रभावितों को संबोधित कर कहा कि 6963-जेजेएल-129-आर के तहत, संयुक्त कोलियरी लगभग 1200 एकड़ भूमि की अधिग्रहण वर्ष 1922 में जरंगडीह और बोरियो गांव रेलवे कंपनियों के द्वारा किया गया। घोषणा संख्या 10126-1L-54-R के तहत जरांगडीह, बोरियो गांव का कमोबेश 1185.49 एकड़ भूमि को रेलवे कंपनियों के लिए अधिग्रहित किया जाना था। लेकिन सरकार द्वारा अधिग्रहण की कोई प्रक्रिया पुरा नहीं की गई।

रेलवे कंपनियों ने बिना अवार्ड,नौकरीऔर मुआवजे के भुगतान किए बिना खनन कार्य शुरू कर दिया। वह अधिसूचना संख्या 2040, डीटी। 08.07.1965 जरंगडीह गांव की 35 एकड़ भूमि के अधिग्रहण किया, लेकिन संबंधित रैयतों को कोई मुआवजा और नौकरी नहीं दिया गया। उच्चतम न्यायालय में प्रतिलिपि एफ.ए. संख्या 64/2007 , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया, इस बीच निष्पादन न्यायालय में कार्यवाही पर रोक रहेगी, संबंधित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। कंपनी सीसीएल दूसरी अपील के लंबित रहने और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के तहत खनन और अन्य कार्यों के लिए विवादित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। यदि सीसीएल विचाराधीन भूमि पर अपना बल लागू करेगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की अवज्ञा करेगा, तो याचिकाकर्ता और संबंधित रैयतों को अपनी संपत्ति की रक्षा करने और कंपनी के अवैध कृत्यों का सामना करने के लिए मजबूर किया जाएगा। यदि सीसीएल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता है तो सीसीएल को कृपया पत्र संख्या 10बी/3 आना)- 12/14 1009/ए टी, दिनांक- 10.12.2015 के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, द्वितीय अपील मामले संख्या 21716/2019 में सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक इस याचिका के अनुलग्नक- I में दर्शाए अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के लिए आपका सम्मान प्रसन्न है, अन्यथा सीसीएल को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इस याचिका के अनुबंध-IV के अनुसार। और दयालुता के इस कार्य के लिए, याचिकाकर्ता हमेशा प्रार्थना करेगा। विशिष्ट अतिथि हीरालाल मांझी जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद उपाध्यक्ष बोकारो, जयनारायण महतो जिला सचिव, राजकुमार महतो, केन्द्रीय उपाध्यक्ष रैविमो, अशोक सोरेन जिला कोषाध्यक्ष बोकारो, एतो बास्के कार्यकारी अध्यक्ष रैविमो, सुखदेव महतो, इसलाम अंसारी जंरगडीह परियोजना अध्यक्ष, फिनीराम मांझी परियोजना सचिव, नाईम अंसारी परियोजना कोषाध्यक्ष, कुर्बानी अंसारी, राम किशोर मुर्मू, मनु टुडू, नरेंद्र रविदास, रामचंद्र गंझू, एवं हजारो की संख्या में विस्थापित, प्रभावित शामिल हुए।