सीसीएल प्रबंधन कोल इंडिया पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को अधिकार देना सुनिश्चित करें नहीं तो करेंगे चक्का जाम :फागू बेसरा

सीसीएल प्रबंधन कोल इंडिया पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को अधिकार देना सुनिश्चित करें नहीं तो करेंगे चक्का जाम :फागू बेसरा

रामगढ़। विस्थापितों और मजदूरों के नेता रैयत विस्थापित मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव फागु बेसरा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सीसीएल प्रबंधन विस्थापितों को अर्जित भूमि के बदले नौकरी मुआवजा और पुनर्वास का लाभ कोल इंडिया के पुनर्वास नीति 2012 एवं भू अर्जन पारदर्शिता उचित प्रतिकार पुनर्वास कानून 2013 के तहत रैयतों को उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के कई आदेश के बाद भी नौकरी एवं मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद 2014 तक अधिग्रहण की गई भूमि का पंचाट, Award नहीं बना है।कोयला मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।बन्दोवस्ति राज्य सरकार के द्वारा सत्यापित भूमि का मुआवजा और नौकरी देने में रैयतों को परेशान किया जा रहा है।
कोल इंडिया प्रबंधन को नीति और कानून के तहत तीन महीने के भीतर विस्थापित रैयतों को अधिकार देने का अनुरोध किया गया है।नहीं देने पर झारखंड प्रदेश के, सभी कोल परियोजना में चरण बंद्ध आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया है।प्रबंधन के द्वारा विस्थापित रैयतों को नौकरी मुआवजा नहीं देने तक असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है।
जिसके तहत परियोजना विस्तार और नई परियोजना को चालू करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।फ़रवरी माह 2021में अनिश्चितकालीन कालीन चक्का आन्दोलन के तहत,सभी विस्थापित प्रभावित रैयत अपने भूमि पर अधिकार के लिए खड़े हो जाएंगे।1नवम्बर 2021को सीसीएल के कथारा महाप्रबंधक कार्यालय में अधिकार महा धरना प्रदर्शन किया जाएगा।