रामगढ़। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के रामगढ़ जिलाध्यक्ष राजेश प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने रामगढ़ उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें मोर्चा की ओर से कहा गया कि देश में मंडल आयोग कि सिफारिश 1990 से लागू है। जबकि झारखंड के लोग अभी भी इससे वंचित हैं।
झारखंड में पिछड़ों की जनसंख्या 56 प्रतिशत है। पिछड़ों का आरक्षण 36 प्रतिशत से लेकर 56 प्रतिशत तक होना चाहिए। अनुसूचित जिलों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कहा कि न्यायालय के एक फैसले के अनुसार सरकार आवश्यकता के अनुरूप सरकार 73 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान कर सकती है।