भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक आरम्भ

कांग्रेस शासन में आदिवासियों के नाम पर कागजों पर बनी योजनाएं: अर्जुन मुंडा

जनजातियों के हितों के कार्यों के लिए मोदी जी का आभार: समीर उरांव

रांची। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 23 अक्टूबर को झारखंड के रांची में आरंभ हुई है।कार्यसमिति बैठक की आरम्भ ध्वजारोहण से हुई।उनके बाद दीप प्रज्वलन एवं महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर वंदेमातरम गीत के साथ आरम्भ किया गया।मंचस्थ अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान पारंपरिक गमछा,पुष्पगुच्छ एवं बिरसा मुंडा की प्रतिमा देकर किया गया।

कांग्रेस शासन में आदिवासियों के नाम पर कागजों पर योजनाएं बनी: अर्जुन मुंडा

कार्यसमिति बैठक के उद्धघाटनकर्ता के रूप में उपस्थित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित करते हुए 100 करोड़ निशुल्क टीकाकरण होने पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार प्रकट किया।उन्होंने कहा कि देश में पहली बार 8 जनजातीय सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। देश को और जनजातीय परिवार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही है। जनजातीय समाज को शिक्षित बनाने हेतु विशेष एकलव्य विद्यालय शुरू किया गया है। देश का आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस शासनकाल में आदिवासियों के नाम पर योजनाएं बनाई गई किन्तु एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरा। कागजों पर योजनाएं और आदिवासियों का विकास ठहर गया।

7 वर्षो में जनजाति समाज के हित मे किए कार्यो के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार: समीर उराँव

बैठक में अध्यक्षीय भाषण एवं विषय प्रवेश करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा के सांसद समीर उराँव ने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया आज उसी भूमि पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करने का अवसर प्रदान किया गया।
अनुसूचित जनजाति मोर्चा पार्टी एवं देश की अति महत्वपूर्ण मोर्चा है। यह मोर्चा लगभग सभी राज्यों में निवासरत जनजाति समुदाय का एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व करता है।अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2022 के नए भारत के निर्माण के उनके दृष्टिकोण के लिए आभार व अभिनंदन करता है।2022 वह वर्ष होगा जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लेगा और एक नया भारत जो भूख बेघर और बेरोजगारी से मुक्त होगा। यह एक ऐसा नया भारत होगा जो एकजुट मजबूत समृद्ध और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा।उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें जनजाति समुदाय के लोगों को सभी तरह के सुविधाएं प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा कि देश की आबादी का लगभग 10% भाग जनजातीय समुदाय का एवं देश में लोकसभा की 45 सीटें जनजाति समाज के लिए आरक्षित है एवं 25 लोकसभा क्षेत्र जनजातीय बहुल है देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटे आरक्षित है जनजातियों के विकास के लिए श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेई जी के कार्यकाल में ही केंद्र में अलग मंत्रालय का गठन किया गया जिसमें प्रथम केंद्रीय मंत्री श्री ज्वेलर्स को बनाया गया समाज के संपूर्ण विकास के लिए एक सुखद संयोग है केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने ही जनजातियों के विकास एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु एक अलग अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भी किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा जनजातीय समुदाय के किसानों के उत्थान के लिए,बालक एवं बालिकाओं के शिक्षा के लिए , तकनीकी शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए, युवाओं के स्वर स्वरोजगार के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए,महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए,स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या के निदान के लिए, बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए, बिजली की समस्याओं के निदान के लिए, जल जंगल जमीन और आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा के लिए, भ्रष्टाचार बिचौलियों एवं रिश्वतखोरी में लगाम लगाने के लिए,किसानों की फसलों के क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए करोड़ो परिवारों के लिए निशुल्क खदान वितरण किया।वैश्विक महामारी कोरोनावायरस मेहर गांव तक स्वास्थ सुविधा उपलब्ध कराई गई ।देश के लाखों भाइयों एवं बहनों को स्वास्थ सुविधा प्रदान की गई इसके साथ ही देश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू की गई।

मोर्चा के कार्यकर्ता जनजाति सामाज का भी नेतृत्व करे: वी सतीश

राष्ट्रीय संगठक वी सतीश ने कहा कि एसटी मोर्चा के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। देश के जनजाति समाज को सिर्फ सरकार के भरोसे नही रख सकते इसमे जनजाति मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कार्य सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में में ही नही बल्कि जनजाति समाज के बीच नेतृत्व भी खड़ा होना चहिये।उन्होंने कहा कि जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता को नए नए शोध,मुद्दों एवं विभिन्न विषयों पर विचार करनी चहिये,जिससे जनजाति सामाज के विकास में भूमिका निभा सके।

सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है: दिलीप सैकियाँ

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री ने कार्यसमिति बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि हम इस बात पर गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनजाति मोर्चा में देश के हर कोने कोने के कार्यकर्ता जनजाति सक्रिय रूप से पार्टी के सिद्धांतों को लेकर आदिवासी समाज के बीच कार्य कर रहे है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्षो के कार्यकाल में जनजाति समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए है।
उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित हुआ है। जनजाति समाज के लिए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के कार्य किये गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तर्ज पर भाजपा सभी समाज के साथ साथ आदिवासियों के विकास कार्यो को आगे बढ़ा रही है।

राज्य की सभी 28 जनजाति विधानसभा सीट जितने का है लक्ष्य:शिवशंकर उराँव

बैठक में स्वागत संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उराँव ने देश भर के आये अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड जनजाति वीरो की भूमि है,यहां के मिट्टी मिट्टी में वीरता की निशानी है।उन्होंने कहा कि वर्तमान हेमन्त सरकार में आदिवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है।उन्होंने हेमन्त सोरेन सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड के सीधे साधे आदिवासी जनता को झूठे आश्वासन दिखाकर सत्ता में काबिज होते ही चाईबासा में आदिवासियों का नरसंहार से लेकर दरोगा रूपा तिर्की की हत्या तक कि घटना की एक लंबी श्रृंखला है।उन्होंने जनजाति मोर्चा के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार की आदिवासी विरोधी निर्णयों एवं कार्यो को गाँव-गाँव जाकर बताने की बात कही।
उन्होंने कहा कि झारखंड की सभी जनजाति विधानसभा एवं लोकसभा सीट पर जिस भी राजनीतिक दल जीतती ही वही दल सरकार बनाती है।इसलिए जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता इन सभी सीट जितने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो।

भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए जनजाति कार्य मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री *रेणुका सिंह ने कहा कि जानकारी के आभाव से योजनाओं का लाभ जिन तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नही पहुँच रहा है। इसके लिए जन प्रतिनिधियों को जनता को जागरुक करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जनजाति के अन्याय न हो उनकी संस्कृति की रक्षा हो इसलिए जनजाति कार्य मंत्रालय बनाया गया। वन धन, जनधन और पशु धन को समझ गए, इसे लागू करने से निश्चित ही आदिवासी क्षेत्रों का विकास सम्भव है। महुआ से हम कई प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं लड्डू, सैनीटाईज़र बना रहे हैं।50 हज़ार वन धन केंद्र की शुरुआत करना था हमने लक्ष्य से अधिक काम किया।

अटल जी के सपनो को मोदी जी आगे बढ़ा रहे है: फग्गन सिंह कुलस्ते

केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि देश की आजादी में पहली बार श्रधेय अटल जी के सरकार बनते ही जनजाति मंत्रालय का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल मे कई जनजाति मंत्री थे लेकिन किसी ने भी जनजाति समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कभी कुछ सकरात्मत पहल नही किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति समाज के लिए कई योजनाएं दिया है। देश भर में 271 एकलव्य मॉडल विद्यालय जो पिछड़े इलाकों में रहने वालों जनजाति बच्चो के बीच शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक और उल्लेखनीय कार्य है।राजनैतिक प्रस्ताव सांसद एवं मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोमेर सिंह सोलंकी और समर्थन केंद्रीय मंत्री बिशेश्वर टुडू एवं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया।खुला सत्र में सदस्यों ने आपने अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही योजनाओ का क्रियान्वयन और जनजाति समस्याओं का समाधान पर चर्चा की गई।

बैठक में हुए शामिल

इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद समीर उरांव,भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सह मोर्चा प्रभारी दिलीप सैकिया,मोर्चे के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री विष्णु देव ब्रह्मा, केंद्रीय मंत्री विशेश्वर टूडू, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री जॉन बरला, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक, ट्रायफाईड के अध्यक्ष राम सिंह राठवा, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम नेताम, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी,प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आलू दिबांग सहित 20 से अधिक लोकसभा-राज्यसभा सांसद एवं विभिन्न राज्यो के विधायक,राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, विभिन्न प्रदेश के अध्यक्ष-महामंत्रीगण उपस्थित थे।