केंद्र की एनडीए सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही

झारखंड सरकार आदिवासियों, अल्पसंख्यक,अनुसूचितजाति और पिछड़े वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बना रही: डॉ रामेश्वर उरांव

रांची। प्रदेश कांग्रेस कमिटि के पूर्व अध्यक्ष सह राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस बात का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गा के विकास के लिए योजनाएं बना कर नहीं दे रही है। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। राज्य सरकार की ओर से आदिवासियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गां के विकास के लिए योजनाएं बनाकर बार-बार केंद्र सरकार से राशि मांग रही है। बल्कि पुरानी योजनाओं में ना सिर्फ राज्यांश उपलब्ध कराया जा रहा है। बल्कि खर्च से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। इसके बवजूद केंद्र सरकार से किस तरह की सहायता मिल रही है। यह सभी लोग देख रहे हैं।रामेश्वर उराँव ने कहा आदिवासियों के जल,जंगल,जमीन का रक्षा कवच भूमि अधिग्रहण कानून को भी भाजपा सरकार बदलकर अडानी और अंबानी के हवाले करना चाहती थी जो संभव नहीं हो सका यह भी किसी से छुपी हुई नहीं है।यही कारण है कि झारखंड के सभी आदिवासी क्षेत्रों से भाजपा का सफाया हो गया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि बीजेपी के नेता और उनके केंद्रीय मंत्री एक झूठ को सौ बार बोल कर उसे सच साबित करने में जुटे है।लेकिन कोरोना काल में झारखंड की जनता ने देखा है कि किस तरह से राज्य सरकार के खाते से आरबीआई के माध्यम से डीवीसी के बकाया भुगतान के नाम पर हजारों करोड़ रुपये की राशि जबरन काट ली गयी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड की जनता ने यह भी देखा है कि कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर केंद्र से कितनी सहायता मिली।।राज्य सरकार ने अपने बलबूते पर सभी मरीजों को ना सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया गया।वहीं प्रवासी मजदूरों की ट्रेन-प्लेन और बस से वापसी के साथ ही उन्हें गांव-पंचायत में रोजगार भी उपलब्ध कराने का काम किया।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि यह केंद्रीय अनर्गल बयानबाजी छोड़ कर आदिवासियों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के लिए झारखंड सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं।