जिला कल्याण कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा

25 अक्टूबर तक सभी योग्य विद्यार्थियों को दें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 25 अक्टूबर तक सभी शैक्षणिक संस्थानों के भौतिक सत्यापन का कार्य करें पूरा
सभी योग्य लाभुकों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना का दे लाभ
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संबंधित कार्यों में लाएं तेजी

रामगढ़।बृहस्पतिवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला कल्याण कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सबसे पूर्व उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी श्री रामेश्वर चौधरी से विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी ली। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि इस वर्ष कुल 20543 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ देने हेतु लगभग कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके लिए उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को 25 अक्टूबर तक सभी योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को 25 अक्टूबर तक हर हाल में सभी शैक्षणिक संस्थानों का भौतिक सत्यापन कर लेने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को 26 अक्टूबर तक सभी स्वीकृत लाभुकों को योजना के माध्यम से लाभ उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने नियमित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ संपर्क कर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को लाभ देने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि वर्तमान में योजना का लाभ लेने हेतु कुल 113 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच उनके कार्यालय द्वारा की जा रही है। इस संबंध में उपायुक्त ने जांच प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करते हुए आवेदन कर्ताओं का साक्षात्कार ले लेने का निर्देश दिया।
वन अधिकार पट्टा संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि वर्तमान में अनुमंडल स्तर पर सामुदायिक वन पट्टा का लाभ लेने हेतु 2 तथा व्यक्तिगत वन पट्टा का लाभ लेने हेतु 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित मामलों को अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति में रखने के उपरांत जिला स्तरीय समिति को भेजने का निर्देश दिया।
इन सबके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने बिरसा आवास, सरना स्थलों की घेराबंदी, कब्रिस्तानों की घेराबंदी, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधित मामलों आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़, गोला, दुलमी एवं चितरपुर, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।