मेदिनीनगर : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अरमाने गिरिधर से परिवहन मंत्रालय दिल्ली में सांसद बी डी राम ने मुलाकात किया। एनएच 98 के निर्माण में मुआवजा को लेकर उत्पन्न बाधा के संबंध में विस्तृत से चर्चा किया। उनसे कहा कि जहां 2.50 लाख रुपए प्रति डिसमिल जमीन बिकी है। वहां किसानों को 25000 मुआवजे की राशि मिल रही है। तो किसान अपनी जमीन कैसे दें। इस पर उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है।इसमें एनएचएआई का कोई रोल नहीं होता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसान इस संबंध में Arbitration में जा सकते हैं। फिर भी उन्होंने श्री महावीर सिंह मेंबर टेक्निकल को पूरे मामले को देखकर समस्या का समाधान कराने का निदेश दिया।एनएच 75 की फोर लेनिंग शीघ्र कराने के लिए डीपीआर में मालवीय कंसलटेंसी के स्तर से हो रहे विलंब की ओर ध्यान आकृष्ट कराया।तो उन्होंने कहा कि वह इससे अवगत है।और इस दिशा में मंत्रालय द्वारा कार्यवाई की जा रही है। शीघ्र डीपीआर प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाई की जाएगी।.श्रीनगर एवं पांडुका पुल का अविलंब निविदा निष्पादित करा कर कार्य प्रारंभ कराने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से कार्यवाई हो रही है। दशहरा बाद संबंधित पदाधिकारियों से पुनः वार्ता कर निविदा निष्पादन कर शिलान्यास कराने के लिए निदेशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से जो भी सहयोग अपेक्षित है। वह सहयोग प्रदान किया जाएगा।