हेमंत सरकार आदिवासियों का कर रही दमन: भाजपा

• हेमंत सरकार ने राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का किया हनन 

रामगढ़। भाजपा जिला मिडिया प्रभारी सत्यजीत चौधरी ने प्रेस को एक बयानजारी करते हुए बताया की आदिवासियों के उत्थान के लिए बनी ट्राइवल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) में सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र में आता था। जिसे अब हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विधेयक पारित करवा कर उसका अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया ।

ये सिर्फ राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नही अपितु संविधान का उलंघन के श्रेणी में भी आता है। खुद झारखंड के महामहिम राज्यपाल ने भी विरोध किया है।दरअसल टीएस हर राज्यों में रहने वाले आदिवासियों की जरूरतों के हिसाब से नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के लिए 18 सदस्यीय कमिटी का मनोनय का अधिकार पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल के पास रहता है।पर अब मुख्यमंत्री इसमें भी अपने चहेते विधायकों को नामित कर आदिवासियों का हक छीन लेना चाहते है।जिसका भाजपा भरपूर विरोध करती है।
पहले गृहरक्षा वाहिनी और पारा शिक्षकों जिसमे अधिकतर आदिवासी महिला एवं पुरुष थे उनपर डंडे चलवाकर और अब टीएसी को गैरकानूनी ढंग से अपने अधिकार क्षेत्र में लाकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये साबित कर दिया की आदिवासियों के नाम पर बनी हेमंत सरकार खुद आदिवासियों का दमन कर रही है।