फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन आयुक्त से की मुलाकात

रांची । ऑटोमोबाइल डीलर एसोशिएसन का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने नए वाहनों के पंजीकरण सहित नियमों के सरलीकरण का आग्रह आयुक्त परिवहन से किया। इस मसले को ले संगठन के प्रदेश पराधिकारियों ने परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार चौरसिया से राँची स्थित कार्यालय में बैठक की । बैठक करनेवाले एफ़ ए डी ए के प्रदेश पदाधिकारियों में झारखंड चेयर पर्सन गोविंद पी मेवाड़ , संरक्षक हेमंत जैन , निदेशक पुनीत पोद्दार थे । एफ ए डी ए के पदाधिकारियों ने आयुक्त श्री चौरसिया को निजी और व्यावसायिक वाहनों से जुड़ी मौजूदा समस्याओं से रुबरु कराते हुए कहा केंद्र सरकार के द्वारा बीते वित्तीय वर्ष में हीं पंजीकरण के नियमों को संशोधित कर पेपरलेस और फ़ेसलेस के तौर पर 31 मार्च 2021 को पारित कर दिया है । 6 माह बीत जाने के बावजूद भी झारखंड में पारित नियमों को लागू नही किया जा रहा , जबकि अन्य प्रदेश में यह प्रक्रिया लागू हो चुकी है । पदाधिकारियों ने बताया नए वाहनों का पंजीकरण वाहनों के सम्बंधित शोरूम से हो जाता है , किंतु परिवहन पदाधिकारी के द्वारा अप्रूवल के बाद हीं वाहन मालिक को रजिसट्रेशन सर्टिफिकेट मिल पाता है । यह प्रक्रिया धारा 48 संशोधित नियम 2021 का पूर्ण उल्लंघन है । पारित नियम के अनुसार नए वाहनों के दस्तावेज़ों का ऑनलाइन एंट्री कर देने से स्वतः पंजीकरण हो जाता है । इसतरह वाहन मालिकों को तत्काल पंजीकरण की सुविधा मिल जाती है और आम आदमी की सारी परेशानियों से दूर हो जाती। इस से विभाग का समय और संसाधन दोनों की बड़ी बचत होगी । इन नियमों का पूर्ण पालन करनेवाले राज्यों में राजस्थान , हरियाणा , दिल्ली उड़ीसा आदि हैं ।
साथ हीं , पदाधिकारियों ने आयुक्त से आग्रह किया प्रदेश के अंदर कोई भी डीलर किसी भी जिले में बिक्री किए वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने पोर्टल से कर ले ऐसी व्यवस्था की जाए । अन्य माँगों में व्यावसायिक वाहनों के परमिट के लिए ऑनलाइन फ़ी जमा करने की सुविधा और डीलर ट्रेड लाइसेन्स ऑनलाइन आवेदन व पाँच साल की वैधता और उसके फ़ी की ऑनलाइन भुगतान के व्यवस्था की भी रखी गई । पोर्टल में खराबी के कारण कई डीलरो के लाखो रुपए विभाग के पास पड़े हुए है उन्हे डीलरो को वापस करने का आग्रह किया गया।पदाधिकारियों ने कहा इन माँगों को लागू किए जाने से नियम सरल , जनोन्मुखी होंगे और सरकार के संसाधन , समय और धन की भी भारी बचत होगी ।
आयुक्त परिवहन से उपरोक्त बिंदुओं पर काफी विस्तृत तथा आम लोगो के हित को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई और उपायुक्त महोदय ने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया संशोधन हम अति शीघ्र लागू करेंगे।