मूलवासी सदान मोर्चा के केन्द्रीय राजेन्द्र प्रसाद दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिमडेगा

राजेन्द्र प्रसाद ने सिमडेगा व गुमला विधानसभा के विभिन्न गांवों में सदानों से विधानसभा प्रत्याशी को लेकर किया विचार-विमर्श

रांचीl मूलवासी सदान मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचने के साथ
सिमडेगा विधानसभा और गुमला विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों किया दौरा । प्रसाद ने सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के सेवइ, टैंसरा, कुलुकेरा, बानावीरा, केसरई, रुसु ठेशुटोली बनावीरा, वहीं गुमला विधानसभा क्षेत्र के कोंड़रा,कट्टासारु,ठुठीअंबा,झरिया बंद,पाकइर पानी,लोहराडेरा, ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मूलवासी सदानों से चुनाव को लेकर बात कर यह जानकारी ली कि कौन प्रत्याशी सदानों की उपेक्षा से खुश नहीं है और सदानों के प्रति सहानुभूति रखता है। बाद में मूलवासी सदान मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने 11 सदस्यीय संयोजक मण्डली टास्क फोर्स का गठन किया हैlजिसमें रवि प्रसाद,नपेशवर यादव, कृष्णा सिंह,पितमबर पांईख, पहलाद महतो, बलराम सिंह, नारायण सिंह,दुरगे रोतिया, रमेश रोतिया, विक्रम साहू, धीरेन्द्र साहू, शामिल हैं।
टास्क फोर्स मूलवासी सदान मोर्चा के निर्णय के बाद मूलवासी सदानों को जानकारी देगी और सदानों से मतदान करवाएगा।
ज्ञात हो कि मूलवासी सदान मोर्चा सदान समर्थित प्रत्याशी को आरक्षित सीटों पर भी चुनाव जितवाने का हर हाल में प्रयास कर रहा है। मूलवासी सदान मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पुरे राज्य में मूलवासी सदान समुदाय जाति और धर्म से उपर उठकर मूलवासी सदानों के हित में विधानसभा चुनाव वोट करने की अपील कर रहे हैं। केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मूलवासी सदान अपने हित में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आते हैंlजिनकी आबादी राज्य में 65% हैं, तो पर भी मूलवासी सदानों की लगातार राज्य के हर सरकारों ने घोर उपेक्षा की है। राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मूलवासी सदान 112 प्रखंडों के सभी पंचायतों में कभी भी मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। इस पर सुधार कर सदानों को कभी भी मुखिया,प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बनने दिया जाएगा या नहीं। ओबीसी के आरक्षण को 27 से घटकर 14% कर दिया गया, सिमडेगा सहित सात जिलों में ओबीसी का आरक्षण को शुन्य कर दिया गया है। प्रसाद ने कहा कि रघुवर दास सरकार ने ओबीसी का सर्वेक्षण कराने आदेश दिया था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने तमिलनाडु के तर्ज पर 50% आरक्षण देने की अनुशंसा सरकार से की है।नियोजन नीति और स्थानीय नीति खतियान आधारित राज्य बनने वाली सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि 2026 में परिसीमन होना हैl इसका कौन -कौन राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी समर्थन करेंगें स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।