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रांचीlराज्य में चल रहे राजनीतिक उठा पटक के बीच जेएमएम फ्रंटफुट पर खेलना शुरू कर दिया है।जेएमएम का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर गांडेय विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव कराने की मांग की, तो वही जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने बीजेपी, ईडी और निर्वाचन आयोग पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 बहुत ही निर्णायक वर्ष है। यह वर्ष लोकतंत्र के त्योहार के लिए यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण है।
1951 भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ नियमावली बनी पंचायत से राज्य और देश स्तर से कैसे चुनाव होगे इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई। मतदान के आधार पर सरकार का चुनाव होता रहा हैं। इसी प्रकिया के तहत 2019 में हेमंत सोरेन सरकार का गठन हुआ। गठन होने के ठीक बाद कोरोना आ गया जिससे राज्य प्रभावित हुआl इससे भी निकलने में राज्य सरकार सफल रही। दो वर्षो से लगातार सरकार सीधे जनता से जुड़ी हो मुख्य विरोधी दल को रास नहीं हैं। कर्नाटक से चला सरकार गिरने वाली प्रक्रिया बीजेपी ने झारखंड में भी प्रयोग किया लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुईl तब जाकर एक नई कहानी लिखी गई और उसपर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जो कार्रवाई आज भी जारी है। जनता के बीच भरम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गईl लेकिन यह मनसूबा बीजेपी की सफल नहीं हुईं। सरकार आज भी सचिवाल में काम कर रही हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि राज्य के आदिवासी, दलित अल्पसंख्यक का बच्चा विदेश में जाकर पढ़ाई करे। जब हर तरफ सरकार आगे बढ़ाना कोशिश की तब यह लोग घबरा गए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व्याख्यान देने लगे। बिना जानकारी के जानकारी देने लगे। बीजेपी को विश्वास बस इस बात की है की निर्वाचन आयोग उनका हैं। बीजेपी ने 2019 के चुनाव के चरण और तिथि तक बता दी गई थी। जिस महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी के सांसद बात कर रहे हैं उन्हें उसकी पूरी जानकारी नहीं हैं। पुणे में चुनाव इसलिए रोक दिया गया कि बीजेपी वहा के उप चुनाव में हार रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र को चलाने के लिए सदन में सदस्यों का होना जरूरी हैं। मई का महीना आ रहा हैं लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए। राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो बीजेपी इस राज्य में करती आ रही हैं इसलिए यह घटनाएं राज्य में घटित हो रही हैं। राज्य सरकार अपना काम कर रही हैं। वर्तमान सरकार ने दो साल में तीन जेपीएससी परीक्षाओं का सफल आयोजन कराया गाय। और रोजगार के लिए आगे भी सरकार काम करती रहेगी। एक सवाल के जवाब में सुप्रियो ने कहा की राज्यपाल पर निरतर होता है कि कोई व्यक्ति को बुलाए और शपथ ग्रहण करें उसके बाद छ: महीने के अंदर विधानसभा से चुनकर आना होगा। भरम की स्थिति न पैदा हो इसलिए हम सभी ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की गई एक राजनीतिक दल के हिसाब गैर बीजेपी शासित राज्यों को किया जा रहा परेशान
बीजेपी जांच एजेंसियों को लगाकर परेशान किया जा रहा हैं। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं हैं उन्हें परेशान किया जा रहा हैं। इसमें बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा राज्य को स्थिर करने की कोशिश की जा रही हैं।
संदेह के घेरे में ईडी की कार्रवाई
राज्य में 36 जगहों पर ईडी ने बीते दिनों तक कार्रवाई की लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में में करीब 36 लाख की रिकवरी दिखाई गई हैl लेकिन कितनी कितनी रिकवरी हुईं। इसकी जानकारी नहीं दी जा रही हैl इससे साफ जाहिर होता हैं कि कार्रवाई किसके इसारे पर चल रही हैंl