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विधायक ममता देवी ने ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात

  • ग्रामीण विकास मंत्री को सौंपा ज्ञापन
  • शहर के फुटपाथ दुकानदारों से मिलकर ममता ने जानी समस्या

रामगढ़। वर्ष के मार्च महीने के अंतिम दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इसका असर रोजाना खाने कमाने वालों के ऊपर दिखने लगा। रामगढ़ की विधायक ममता देवी शहर के सुभाष चौक के निकट स्थित फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं को जाना है।ज्ञात हो कि लोग डॉन होने के बाद लंबे समय से। फुटपाथ दुकानदारों के दुकान बंद है। जिसके कारण दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी एवं अपने परिवारों के भरण-पोषण का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। शहर के लोहार टोला स्थित एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे रामगढ़ विधायक को सुभाष चौक स्थित फुटपाथ दुकानदारों ने रोका। विधायक को अपनी समस्याओं को बताया। विधायक ने तुरंत मौके पर ही कैंटोनमेंट सी ओ, अनुमंडल पदाधिकारी एवं उपायुक्त रामगढ़ से दूरभाष पर बात की। उनके समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। मौके पर जिला प्रवक्ता मुकेश यादव, पंकज प्रसाद तिवारी, लाल बिहारी महतो, शिबू दांगी, बन्नी गांधी, जेके अग्रवाल उपस्थित थे।

मनरेगा कर्मियों के मुद्दे पर ममता ने मंत्री आलमगीर से मुलाकात की

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए रामगढ़ की विधायक श्रीमती ममता देवी राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। इस आशय का एक मांग पत्र भी सौंपा। विधायक ने मंत्री से कहा कि लंबे समय से मनरेगा के सभी कर्मी अति अल्प मानदेय में सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए राज्य की सेवा कर रहे हैं। इनके परिवार के भरण-पोषण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं दिशा निर्देशानुसार अन्य सरकारी सेवकों की भांति सभी सुविधाएं प्रदान करते हुए स्तरीय मानदेय भुगतान निर्धारित किया जाना अत्यंत अपरिहार्य है। इनका जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा करवाना भी अत्यंत आवश्यक है।

मनरेगा कर्मियों की व्यथा को वह समझते हैं

विधायक की बातों को ग्रामीण विकास मंत्री ने गंभीरता पूर्वक सुना एवं आश्वासन दिया की वे स्वयं मनरेगा कर्मियों की व्यथा को वह समझते हैं।उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्राथमिकता से पहल की जाएगी।

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